The Arizona Revised Statutes have been updated to include the revised sections from the 56th Legislature, 1st Regular Session. Please note that the next update of this compilation will not take place until after the conclusion of the 56th Legislature, 2nd Regular Session, which convenes in January 2024.
DISCLAIMER
This online version of the Arizona Revised Statutes is primarily maintained for legislative drafting purposes and reflects the version of law that is effective on January 1st of the year following the most recent legislative session. The official version of the Arizona Revised Statutes is published by Thomson Reuters.
A. The supreme court shall establish juvenile intensive probation guidelines. In establishing these guidelines, the supreme court shall ensure that both:
1. Juveniles who are granted intensive probation meet the requirements of section 8-352.
2. Based on the nature of the offense and the delinquent history of the juvenile, there are reasonable grounds to believe that the juvenile is able to remain at liberty without posing a substantial risk to the community.
B. The supreme court shall annually submit a report stating the number of juveniles supervised on intensive probation during the prior year, the nature of the offense and the delinquent history of each of these juveniles to the governor, the speaker of the house of representatives and the president of the senate at the time of its annual budget request and shall provide a copy of this report to the secretary of state. Beginning July 1, 2011, the report shall be submitted electronically.
C. The supreme court shall contract for an evaluation to determine if the provisions of this article reduce the number of serious repetitive offenses committed by juveniles on intensive probation supervision, shall submit the results of the study to the governor, the speaker of the house of representatives and the president of the senate and shall provide a copy of this study to the secretary of state.