The Arizona Revised Statutes have been updated to include the revised sections from the 56th Legislature, 1st Regular Session. Please note that the next update of this compilation will not take place until after the conclusion of the 56th Legislature, 2nd Regular Session, which convenes in January 2024.
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This online version of the Arizona Revised Statutes is primarily maintained for legislative drafting purposes and reflects the version of law that is effective on January 1st of the year following the most recent legislative session. The official version of the Arizona Revised Statutes is published by Thomson Reuters.
35-148 - Payment for interagency services as credit to account of agency; transfer of miscellaneous state monies to general fund; exceptions
35-148. Payment for interagency services as credit to account of agency; transfer of miscellaneous state monies to general fund; exceptions
A. Interagency service agreements entered into between budget units may provide for reimbursement for services performed or advancement of funds for services to be performed. In either instance, monies received by the budget unit performing the services shall be credited to its appropriation account for its use in performing the services. If funds are advanced, the agency performing the services shall make an accounting of expenditures and return any advances not used to the appropriation account of the advancing agency.
B. Except as provided in subsection A of this section, when money belonging to the state comes into the possession of a state officer, by recovery at law or otherwise, and no provision of law exists for the disposition of such money, it shall be deposited, pursuant to sections 35-146 and 35-147, in the state general fund.
C. The provisions of this section shall not apply to money realized from the sale of personal property or from the sale of real property or improvements thereon by the Arizona board of regents, or by educational institutions under the control of the Arizona board of regents, the department of child safety or the department of economic security.